ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी न्यायालयीन खटल्यांचे..कामकाज आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालणार...उच्च न्यायालयासह जिल्हा न्यायालयातही सुविधा राबविणार
April 3, 2020 • गोरख तावरे

 

सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी न्यायालयीन खटल्यांचे..कामकाज आता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चालणार...उच्च न्यायालयासह जिल्हा न्यायालयातही सुविधा राबविणार

मुंबई  - सध्याच्या कोवीड १९ ची साथ रोखण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून न्यायालयामध्ये होणारी गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानेही महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यास सुरूवात केली असून उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठासह राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्येही अशा प्रकारे कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे वकिल, वादी-प्रतिवादी, साक्षीदार यांना न्यायालयात उपस्थित न राहता, आहे त्या ठिकाणाहून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे खटल्याच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे. यामुळे गर्दी टाळण्यास मदत होणार असून सोशल डिस्टन्सिंग राखणे सोपे जाणार आहे. मुंबई सारख्या महानगरामध्ये या पद्धतीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.

देशभर सुरू असलेल्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्‌यासाठी सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) पाळण्यात येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही विषाणूचा संसर्ग फैलावू नये यासाठी विविध उपाय योजना केल्या आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटले चालविण्याचा निर्णय त्याचाच एक भाग आहे. त्यानुसार महत्त्वाच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी न्यायाधीश हे न्यायालयात बसणार असून खटल्याशी संबंधितांना एका लिंका द्वारे आपले निवासस्थान अथवा कार्यालयात बसून या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे खटल्याच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे. ही प्रक्रिया सामाजिक अंतर साधताना प्रवास करणे शक्य नाही, अशा विशेषतः मुंबईसारख्या शहरात उपयुक्त ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वाढीव सुविधेच्या धर्तीवर नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये ही व्व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर  महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जिल्हा न्यायालयातही अशीच प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उपस्थितीपेक्षा या यंत्रणेच्या माध्यमातून कामकाज चालविण्याचे प्रयत्न उच्च न्यायालय करत असून दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणूनही अशी सुविधा करण्याचा विचार उच्च न्यायालय करत आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंतीही केली आहे.