ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
सर्व विभागांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प – पृथ्वीराज चव्हाण
March 7, 2020 • गोरख तावरे • ताज्या बातम्या

सर्व विभागांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प – पृथ्वीराज चव्हाण

मुंबई : आज महाघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प विधान भवनात अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. आज देशात तिहेरी संकट येऊन ठेपले आहे. एक म्हणजे देशाची आर्थिक महामंदी, दुसऱ्या बाजूला सामाजिक अस्थिरता तर तिसरे संकट म्हणजे आरोग्याचे संकट कोरोना व्हायरस मुळे आलेली आपत्ती आणि त्यामुळे निर्माण झालेली मंदी. या पार्श्वभूमीवर सुद्धा महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारने राज्यातील सर्व विभागांना न्याय देणाचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान भवनात माध्यमांशी बोलताना दिली.

श्री चव्हाण पुढे म्हणाले कि, आज महाघाडी सरकार १०० दिवस पूर्ण करीत असतानाच राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. राज्यावर अतिशय बिकट परिस्थिती असतानासुद्धा राज्य सरकारने सर्व विभागांना न्याय देण्याचा प्रयत्न तर केलाच त्याचबरोबर राज्यातील सर्व घटकांना सुद्धा न्याय दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना वीज मिळावी यासाठी सौर उर्जेची संकल्पना, शेतकरी कर्जमाफी योजना, नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम, सिंचन प्रकल्प, कोकणचा सागरी महामार्ग, परिवहन मंडळामध्ये मुलभूत बदल, ८०% स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य, शिक्षणामध्ये - प्रत्येक तालुक्यात किमान ४ आदर्श शाळा घडविणे अश्या सर्व विभागांना न्याय देणाचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे.

यापुढे आ. चव्हाण म्हणले कि, आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये सातारा जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल अशी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सातारा जिल्ह्यातील आद्योगिक वसाहत विकसित करण्यासाठी ४००० कोटी रुपयांची तरतूद झाली आहे तसेच सातारा येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पूर्ण व्हावे यासाठीही तरतूद झाली आहे.

आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारला सुचविले कि, आज राज्यामध्ये काही कारखाने बंद पडले आहेत तसेच नवीन उद्योग येताना दिसत नाही यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत यासाठी सरकारने नवीन गुंतवणूक आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत तसेच बंद पडलेल्या उद्योगांना चालना दिली गेली तर औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल व नवीन रोजगारनिर्मिती सुद्धा मिळेल.