ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
राज्य शासनामार्फत पत्रकारांसाठी गृह योजना राबवून घरे उपलब्ध करून द्यावीत : जेष्ठ पत्रकार आप्पासाहेब पाटील
July 7, 2020 • गोरख तावरे • ताज्या बातम्या

राज्य शासनामार्फत पत्रकारांसाठी गृह योजना राबवून घरे उपलब्ध करून द्यावीत : जेष्ठ पत्रकार आप्पासाहेब पाटील

असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया संघटनेची मागणी

सांगली ( प्रतिनिधी) - केंद्र शासनाच्या "प्रत्येकाला हक्काचे घर" या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील पत्रकारांसाठी अशा पद्धतीची योजना राबवावी. महाराष्ट्रातील प्रत्येक पत्रकाराला स्वतःचे हक्काचे घर असावे. अशी मागणी असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

वाढती महागाई आणि घटते उत्पन्न साधन यामुळे पत्रकारांचा प्रपंच अडचणीत आला आहे. पैशाचे सोंग आणता येत नाही आणि पत्रकारितेचा घेतलेला वसा टाकता ही येत नाही. अशी अवस्था महाराष्ट्रातील पत्रकारांची झाली असून पंतप्रधानांच्या अनेक योजनांमध्ये प्रत्येकाला स्वतःचे घर अशी एक योजना आहे. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही पत्रकारांसाठी घरांची योजना अंमलात आणावी अशी मागणी असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर्स ऑफ इंडियाचे महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांची उपजीविका आज केवळ पत्रकारितेवर अवलंबिले आहे. तरीही प्रसंगी स्वतः बरोबर कुटुंबाच्या पोटाला चिमटा देत पत्रकारितेचे वृत्त जपलं जात असल्याचे दिसून येत आहे. पत्रकारितेतून मिळणाऱ्या तोकड्या उत्पन्नावरच वाढत्या गरजा भागवत प्रसंगी कर्जबाजारी होत आहेत. दरम्यान पत्रकारिता करीत आहेत. अशा पत्रकारांकरिता पूर्वीच्या म्हाडा योजनेचे पुनरुजीवन करून ती सुरू केली तर छोट्या-मोठ्या पत्रकारांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. सवलतीच्या दरात महाराष्ट्रातील पत्रकारांना स्वतःचे घर मिळणे आवश्यक आहे. म्हाडाची यापूर्वीची पत्रकारांसाठी असणारी योजना पूर्ववत सुरू करावी आणि सदर योजनेमध्ये पत्रकारांना घर देताना अल्प किमतीत सवलतीच्या दरात द्यावी. त्याचबरोबर किमान अटी, शर्ती आणि नियमांची असावी. यामध्ये प्रिंटमीडिया बरोबरच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांनाही लाभ घेता येईल असेही निवेदनात म्हटले आहे.