ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देण्यात मलकापूर अव्वल
March 11, 2020 • गोरख तावरे • विशेष लेख

झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरे देण्यात मलकापूर अव्वल

प्रत्येकाला हक्काचे व पक्के घर मिळायला हवे, यासाठी केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली असली तरी अद्यापपर्यंत अनेक निराधार घरासाठीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना राज्यभर सुरू असून 2022 पर्यंत सर्वांना घरे असा संकल्प करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत मलकापूर नगरपरिषदेचे काम वेगाने सुरू आहे. मलकापूरात तब्बल वैयक्तिक 203 घरांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असून 91 कामे चालू आहेत. तर झोपडपट्टी निर्मूलन अंतर्गत 576 घरे मंजूर झाली आहेत. कराड नगरपालिकेच्या हद्दीत असणार्‍या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मलकापूर हद्दीमध्ये केले गेले होते. या झोपडपट्टीधारकांना कायमस्वरूपी घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी मलकापूर नगरपरिषदेच्यावतीने सकारात्मक प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी नगराध्यक्षा नीलम येडगे, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी पुढाकार घेऊन प्रत्येक झोपडपट्टीधारकांना घर देण्यासाठी कसोटीचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

दरम्यान, नगरपालिकेच्या हद्दीत घर बांधण्यासाठी इच्छुक असणार्‍या नागरिकांना या योजनेचा लाभ व्हावा. इच्छुकांनी त्याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी यासाठी मलकापूर नगरपरिषदेच्यावतीने प्रयत्न केला जात आहे. घरकुल आवास योजनेतून झोपडपट्टी धारकाला घर देण्याचे योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. सध्या या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू असून लवकरच याचे काम सुरू होईल. यामुळे मलकापूरातील झोपडपट्टीवासियांच्या घरकुलांचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असून स्वत:चे पक्के घर मिळणार असल्याने झोपडपट्टी धारकांनामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणारा समाज हा इतर मागास वर्ग असून त्यांचा आर्थिकस्तर उंचवावा व त्यांना कायमस्वरूपी पक्के घर मिळावे यासाठी मलकापूर नगरपरिषद प्रामाणिक प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

आगाशिवनगर (मलकापूर) येथे डोंगराच्या पायथ्याला साडेसहा हेक्टर क्षेत्रावर 1995 व 1997 या कालावधीत कराड शहरातील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. या सर्व झोपडपट्टीवासियांना तत्कालीन मलकापूर ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व आत्ता नगरपरिषदेकडून सर्व मूलभूत सेवा-सुविधा पुरविल्या जात आहेत. मलकापूरमध्ये आत्तापर्यंत घरकुलांचे 3 सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक मलकापूरमधील 203 वैयक्तिक घरांच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी 91 कामे चालू असून 69 लोकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळाले आहेत. तर 22 लोकांना चाळीस हजाराचा पहिला हप्ता मिळालेला आहे. झोपडपट्टीवासियांसाठी 576 घरे मंजूर झाली आहेत. 

प्रकल्प अहवालामध्ये सध्या उपलब्ध असणार्‍या झोपडपट्टीच्या जागेवर 24 सदनिका असणार्‍या 15 इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये कमी खर्चाची एकूण 216 घरे असणार आहेत. राज्यशासन व केंद्रशासन यांचेकडून मिळणारे अनुदान याचा विचार करता नगरपरिषदेने कमीत कमी खर्चामध्ये झोपडपट्टीवासियांना पक्की घरे देण्याबाबत नियोजन केले आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत घटक क्र. 1 करीता 12.60 कोटी व घटक क्र.4 साठी 2.80 कोटी अशी एकूण 15.40 कोटीचे अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे.

सातारा जिल्ह्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती मधील सर्वात जास्त झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम मलकापूर नगरपंचायतीच्यावतीने सुरू आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपंचायती हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे प्रश्न रेंगाळत पडलेले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील निवासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला झोपडपट्टीवासियांच्या घराचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत असतो. आपल्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या गोरगरीब जनतेच्या घराचा प्रश्‍न सोडवावा अशी राजकीय इच्छाशक्ती अनेक ठिकाणी दिसून येत नाही. मात्र, घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नगरपालिका, नगरपंचायतीमधील लोकप्रतिनिधी अधिकारी प्रयत्नशील असावे लागतात.ज्या नागरिकांना जागेची उपलब्धता आहे; परंतु आर्थिकदृष्ट्या घर बांधू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी ही योजना वरदायिनी आहे. 

महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी हा प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या समितीसमोर ठेवला. समितीने प्रस्तावाला मान्यता देऊन हा प्रस्ताव पुढील कार्यवाही व निधी उपलब्धतेसाठी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाकडे सादर केला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाशी संपर्क साधून प्रस्तावाच्या मान्यतेसाठी शिफारस केली. त्यानुसार प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आल्यावर माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासन स्तरावर प्रस्ताव मंजुरीसाठी सकारात्मक प्रयत्न केला आहे.