ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
जिल्हा परिषद पाझर तलावांची ठेका रक्कम कमी करावी..... सातारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संघाचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवेदन  
July 7, 2020 • गोरख तावरे • ताज्या बातम्या

जिल्हा परिषद पाझर तलावांची ठेका रक्कम कमी करावी.....

सातारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संघाचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना निवेदन  

कराड - सातारा जिल्हा परिषदेने पाझर तलावांची प्रति हेक्टर ठेका रक्कम सहापटीने वाढवली आहे. ही रक्कम मच्छिमार संस्था आणि मच्छिमारांना परवडणारी नाही. त्यामुळे ही रक्कम कमी करून पूर्वीप्रमाणेच प्रति हेक्टर 300 रूपये करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन सातारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्रीकांत मुळ यांनी जिल्हय़ाचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले.  

सातारा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय संघाचे सचिव मोहनराव चव्हाण, शिवलिंग नलवडे, देवदास यादव, महेश काटवटे, अमोल भोकरे उपस्थित होते.  

निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा जिल्हा परिषदेने पाझर तलाव ठेक्याने देण्याबाबत जाहीर निविदा सुचना क्रमांक 1 काढण्यात आली आहे. पाझर तलाव शासन निर्णय 2004 प्रमाणेच ठेका धोरणाची अमंलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषद पाझर तलावांना नव्याने काढण्यात आलेला पदुम विभागांचा 30 जून 2017 सालचा शासन निर्णय लागू नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद पाझर तलावांना राबवत असलेले सहापट वाढ असलेले तलाव ठेका धोरण गोरगरीब व अडचणीत असेलेल्या मच्छिमार व मच्छिमार सहकारी संस्था यांच्यासाठी अन्यायकारक आहे.  

ज्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन 300 रूपयेची प्रति हेक्टर रक्कम रूपये 1800/- करण्यात आली आहे. तो निर्णय शासनाने रद्द केलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने सहापट वाढविलेला ठेका रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच 300 रूपये प्रति हेक्टर ठेका घेण्यात यावा. पाझर तलाव हे अपवादात्मक तलाव वगळता बारमाही असत नाहीत. या बरोबरच पाणिसाठा कमी असल्याने पुरेशा प्रमाणात मत्स्य उत्पादन होत नाही. जिल्हा परिषदेचे 90 टक्के तलाव हंगामी आहेत. मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून उपलब्ध होणारे मत्स्यबीज बारमाही व मोठय़ा तलावांसाठी साठवणुकीसाठी योग्य असते. हंगामी पाणीसाठा असलेल्या पाझर तलावात महागडे मत्स्यबीज साठवणूक करणे प्रचंड तोटय़ाचे ठरू शकते. ठेका रक्कम व मत्स्यबीज खरेदी व संगोपनासाठी मच्छिमार, मच्छिमारी सहकारी संस्थांना मोठी भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध होत नसल्याने तोटय़ातील मासेमारी न परवडणारी आहे. मत्स्य वयवसाय तोटय़ात गेला तर हजारो मच्छिमार व त्यांचे कुटुंब रस्त्यावर येतील. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनेही 300 रूपये प्रति हेक्टर प्रमाणे ठेका रकमेचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेस पाझर तलावांची प्रति हेक्टर सहापटीने वाढवण्यात आलेली ठेका रक्कम कमी करून पूर्वीप्रमाणेच प्रति हेक्टर 300 रूपये करण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले यांनाही वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले आहे.  

गतवर्षीच्या अतिवृष्टीतील नुकसानीची मदत देण्यात यावी

मागील वर्षी सन 2019 जुलै, ऑगस्ट महिन्यात अतिवृष्टी झाली होती. त्यामुळे सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिह्यातील मच्छिमारी सहकारी संस्था व मच्छिमारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. तलाव, धरणे यातून मासे, जाळी आणि मत्स्यबीज वाहून गेले आहे. त्यामुळे मच्छिमारी संस्था आर्थिक अडचणीत आलेल्या आहेत. तीनही जिह्यातील मच्छिमार सहकारी संस्था व मच्छिमार यांनी शासनास वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. प्रशासनाने पंचनामे करून नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता. त्यावर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी बैठक होऊन भरपाई मंजूर झालेली आहे असे समजते. तीन जिल्हय़ांना मच्छिमारी संस्थांची व मच्छिमारांची नुकसान भरपाई त्वरित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवण्याबाबत आदेश व्हावेत, या मागणीचे निवेदन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना देण्यात आले.