ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी....१४४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार निधी पूरक मागणीद्वारे सादर
March 2, 2020 • गोरख तावरे • ताज्या बातम्या

खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी....१४४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार निधी पूरक मागणीद्वारे सादर

कराड  - राज्यातील अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना व शाखांना २० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी लागणारा १४४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार इतका निधी विभागाकडे असलेल्या निधीतून भागविला जाणार आहे. त्यासाठीची तरतूद पूरक मागणीद्वारे सादर केली असल्याची माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.

शासनाने नमूद केलेल्या निकषांची पूर्तता करणा-या, सुरुवातीस कायम विना अनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या व नंतर कायम शब्द वगळलेल्या, मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्यांना व शाखांना २० टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निकषांची पूर्तता करणा-या शाळांची यादी वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर विभागाने विहित पद्धतीने अंतिम करणे आवश्यक आहे. यासाठी १४४ कोटी ९७ लाख ५६ हजार एवढा निधी खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविणे शक्य आहे. हा खर्च विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी पूरक मागणीद्वारे सादर केला आहे.

राज्यातील २७६ प्राथमिक शाळा, १०३१ तुकड्यांवरील
२८५१ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, १२८ माध्यमिक शाळा, ७९८ तुकड्यांवरील २१६० शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच १७७९ उच्च माध्यमिक शाळा, ५९८ तुकड्या, १९२९ अतिरिक्त शाखा वरील ९८८४ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी अशा  एकूण१४ हजार ८९५ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांना २० टक्के अनुदान एप्रिल २०१९ पासून मिळणार असल्याची माहिती आमदार सावंत यांनी दिली.

अंशत: अनुदानित शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान
सध्या २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या अंशत: अनुदानित २ हजार ४१७ माध्यमिक शाळा व ४ हजार ५६१ तुकड्यांवरील २८ हजार २१७ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाNयांना वाढीव २० टक्के अनुदान वितरित करण्याचा शासन आदेश याच आठवड्यात निर्गमित होईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याने त्यास विधिमंडळाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे वाढीव टप्पा अनुदानही मिळेल, अशी माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.