ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
आर्थिक सक्षम असलेली नगरपालिका आता होणार कर्जमुक्त
February 28, 2020 • गोरख तावरे • विशेष लेख

आर्थिक सक्षम असलेली नगरपालिका आता होणार कर्जमुक्त

विकासाच्या बाबतीत कराड नगरपालिका नेहमीच अव्वलस्थानी राहिलेली आहे. राज्यांमध्ये भुयारी गटार योजना राबवणारी कराड नगरपरिषद पहिली आहे. प्रदीर्घकाळ नगराध्यक्षपदी राहण्याचा बहुमानही आदरणीय स्व. पी. डी. पाटीलसाहेब यांनाच मिळालेला आहे. ज्ञान संपादन करण्यासाठी जगातील सर्व पुस्तकांचे अद्ययावत सुसज्ज ग्रंथालय आहे. नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती नेहमीच भक्कम व सक्षम राहिलेली आहे.पृथ्वीराज चव्हाण राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना नगरपरिषदेच्या प्रस्तावाची वाट न पाहता त्यांनी कराडच्या विकासासाठी २५ कोटी निधी दिलेला आहे. कराड शहराला जोडणारे सर्व रस्ते प्रशस्त करण्यात आलेले आहेत. वाहतूकीला, नागरिकांना त्रासदायक ठरणारी रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची जोरदार मोहीम सध्या सुरू आहे. मुख्याधिकारी यशवंत डांगे हे केवळ कराड शहराचा दृष्टिकोनसमोर ठेवून खंबीरपणे व कठोर निर्णय घेऊन अतिक्रमणावर हातोडा मारत आहेत.

कराड नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती सुस्थितीत असून शासनकडून विविध विभागामार्फत विकासासाठी निधी आणण्यासाठी नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी दक्ष असतात. कराडचा विकास नजरेसमोर ठेवून प्रत्येक लोकप्रतिनिधी काम करीत आहेत. विशेष म्हणजे कराडला तीन आमदार आणि एक खासदार सध्या आहेत. त्यामध्ये आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार आनंदराव पाटील आणि खासदार श्रीनिवास पाटील हे कराडमधील लोकप्रतिनिधी आहेत. आमदार व खासदार फंडातून कराडच्या विकासासाठी निधी देण्याचे काम हे लोकप्रतिनिधी करतात. दरम्यान काही प्रसंगी नगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या आडमुठे धोरणामुळे लोकप्रतिनिधींना आवश्यक असणारे प्रस्ताव सत्ताधारी देत नसल्यामुळे क्वचित प्रसंगी अडचण निर्माण होत असली तरी, आपल्या अधिकारांमध्ये जेवढा निधी देता येईल, तितका निधी लोकप्रतिनिधी देत असतात. सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील हे सध्या सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री असल्यामुळे विविध प्रकारचा अधिकचा निधी ते कराडच्या विकासासाठी देऊ शकतात.

नगरपालिकेची आर्थिक क्षमता उत्तम असून ठेकदारांची देयके , विदयुत देयके, टेलिफोन, रॉ वॉटर चार्जेस, नगरपरिषद कंत्राटी
कामगारांचा पगार , शासनाकडे भरावयाचा शिक्षण कर , रोजगार हमी कर नियमीतपणे वेळेवर अदा करणारे नगर परिषद आहे शासनाकडून आपणाला आवश्यक असणारा निधी मिळवण्यासाठी शासनाला भरावयाचा कर नगरपरिषद वेळोवेळी वेळेत भरत असते. कराड शहराची विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना वेळेत व अचूक बिले दिले जातात. नगरपरिषद ठेकेदारांची देयके वेळेवर देणेत आली आहेत.तसेच ठेकेदारांची बीलातुन कपात केलेली सुरक्षा अनामत लेखापरिक्षण झालेनंतर त्वरीत अदा केली जातात. यामुळे कराड नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती विस्कटलेली आहे. अशी दिशाभूल करणाऱ्यांच्या नकारात्मक विचाराला नेहमीच नगरपालिका सकारात्मक विचाराने मात करीत आहे. तसेच नगपरिषद हददीतील रस्त्याची कामे, रस्ता अनुदान, विषेश रस्ता अनुदान, लोकशाहिर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा, वैशिष्टयपुर्ण, इत्यादी निधीमधुन शासन निर्देशानुसार काम करण्यात येत आहे.

नगरपरिषद निधीमध्ये जनरल फंडामधे १ कोटी, सुरक्षा अनामत खात्यामधे ४ कोटी ६४ लाख व वेतन राखीव निधीमधे ३ कोटी रुपये, पाणीपुरवठा राखीव निधीमधे २ कोटी शिल्लक असलेमुळे हे आकडे कराड नगरपरिषदेची आर्थिक स्थिती दर्शवित आहेत. दरम्यान माजी उपनगराध्यक्ष व यशवंत विकास आघाडीचे अध्यक्ष राजेंद्रसिंऊ यादव यांनी कराड नगरपालिकेला 85 लाख रुपयाचे कर्ज असून ते येत्या दोन महिन्यात भरले जाईल व कराड नगरपालिका "कर्जमुक्त" केली जाईल असे नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेमध्ये सांगितले आहे.दरम्यान कराड नगरपालिकेने उत्पन्नाबाबत विचार केला पाहिजे, अधिकचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी नगरपालिकांच्या जागांवर शॉपिंग सेंटर व रिकाम्या जागांचा वापर करून उत्पन्नात भर घालावी असे लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी सूचना नगरपालिकेला केली आहे. विशेष म्हणजे सत्ताधारी कोणीही असले तरी, सर्व गटाचे नगरसेवक शहराच्या विकासासाठी हातात हात घालून काम करतात. स्वर्गीय पी. डी. पाटील यांनी नगरपालिकेत येताना राजकीय पक्षांचे जोडे बाहेर काढून केवळ शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे, हा विचार आजही तंतोतंत राबवला जात आहे.

गतकाळात स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेमध्ये एक लाख लोकवस्तीच्या नगरपरिषद स्पर्धेमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवून नगरपरिषदेला 20 कोटीची प्रोत्साहनपर बक्षीस मिळालेले आहे. यापैकी पहिला हप्ता 10 कोटीचा जमा झालेला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 6 कोटी 31 लाख खर्च झाले आहेत. नगरोत्थान जिल्हास्तर 1 कोटी 50 लाख अनुदानातून आले आहे. अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा 2 कोटी 50 लाख मधून विविध रस्त्यांची 16 कामे प्रगतिपथावर आहेत.या योजनेअंतर्गत 2 कोटी 50 लाख अनुदान प्रस्तावित केले आहे. नागरी दलितेत्तर योजनेअंतर्गत 75 लाख रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला असून रस्ता अनुदान 50 लाख रुपयेतुन रस्त्याची कामे सुरू आहेत. विशेष रस्ता अनुदान मधून 2 कोटी रस्त्यांची कामे सुरू आहेत.दरम्यान वैशिष्टपूर्ण अनुदानातून छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम क्रीडा संकुल विकास कामांकरता 2 कोटी प्राप्त झाले आहेत. शहरातील आरक्षण विकसित करणे करता 2 कोटी 50 लाख, संत सखूबाई परिसर विकसित करण्यासाठी 25 लाख, नदी संवर्धन आणि रंगार वेस ते कोयनापुल रिटर्निंग भिंत आणि कोयनापुल ते कृष्णापुल विकसित करणेसाठी 85 कोटी 65 लाख रकमेचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवलेला आहे.