ALL ताज्या बातम्या विशेष लेख संपादकीय जाहिरात / ADVT शैक्षणिक वृत्तान्त/लेख मुलाखत शासकीय योजना मनोरंजन क्रीडा शेती/शेतकरी
अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा ३९२ कोटीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे सादर
February 25, 2020 • गोरख तावरे • विशेष लेख

अतिवृष्टीच्या नुकसानीचा ३९२ कोटीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून शासनाकडे सादर

कराड - सातारा जिल्ह्यातील सातारा, कराड, पाटण, वाई, महाबळेश्‍वर, कोरेगाव तालुक्यांत अतिवृष्टीमुळे शासकीय मालमत्तेची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सातारा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम दक्षिण व उत्तर विभागाच्या अंतर्गत 8 हजार 459.54 किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण व जिल्हा मार्ग आहेत. ग्रामीण भागातील 2 हजार 651 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे नुकसान होवून रस्ते खराब झाले. नुकसान झालेल्या 392 कोटी 39 लाख रुपयांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडे सादर केला असून आयुक्‍त कार्यालयाने हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे.

2 हजार 651.21 किलोमीटरचे रस्त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी 359.42 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अतिवृष्टीचा मोठा फटका महाबळेश्‍वर, पाटण, कराड, वाई व सातारा तालुक्याला बसला आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खचले असून अनेक ठिकाणी रस्ते वाहून गेले. काही पुलांना तडे गेल्याने पूल धोकादायक झाले आहे. नुकसानीचे कामे पुर्ववत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रस्ताव तयार करून आयुक्त कार्यालयाकडे दिल्यानंतर त्यांनी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याकडून सर्वच मार्गांच्या सर्व्हेचे काम केले आहे. जिल्हा परिषद मुख्य इमारत, पंचायत समिती कार्यालय, बालविकास भवन, प्रतापसिंह हायस्कूल, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यालय, सभापती निवासस्थान दुरूस्तीसाठी 9 कोटी रूपये, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 4 कोटी 4 लाख रूपये, तात्पुरती दुरूस्तीसाठी 66 लाख 18 हजार रूपये, लघु पाटबंधारे विभागामार्फत पाझर तलाव, केटीवेअर दुरूस्तीसाठी 3 कोटी 34 लाख रूपये, सर्व जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पुर्नबांधणीसाठी 12 कोटी 5 लाख रूपये, तात्काळसाठी 7 कोटी 21 लाख रूपये, अंगणवाडी इमारतीसाठी 1 कोटी 23 लाख रूपये, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग समाजमंदिर व अन्य कामासाठी 3 कोटी 20 लाख रूपये व तात्काळसाठी 2 कोटी 77 लाख रूपयांचा निधी आवश्यक आहे.

प्रत्येक विभागाने नुकसानीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडे सादर करण्यात आली होती. त्यानुसार सुमारे 392 कोटी 39 लाख रूपयांचा निधी विविध विभागाच्या पुर्नबांधणीसाठी लागणार असून एनडीआरएफच्या नियमानुसार 62 कोटी 85 लाख रूपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. सर्व विभागाचा एकत्रित प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांच्याकडे सादर केल्यानंतर विभागीय कार्यालयाकडून सदरचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.