सातारा (राजसत्य) - राज्यातील विनाअनुदानित शाळा व तुकड्यांवर वर्षानुवर्षे विना मोबदला ज्ञानदानाचे पवित्र काम करणारे शिक्षक अक्षरश: मेटाकुटीला आले आहेत. महागाईने तर त्यांचे कबरडे मोडले आहे. या शिक्षकांच्या बाबतीत सहानुभूतीने विचार करून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने विना अनुदानित शाळा व तुकड्यांना अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी या शिक्षकांकडून केली जात आहे.
माध्यमिक शाळांवर अनेक शिक्षक आज ना उद्या पगार सुरू होईल या आशेवर तब्बल १५ ते २० वर्षे विनामोबदला प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. यापैकी अनेक शाळा अनुदानित असुनही त्यामधील काही तुकड्या विनाअनुदानित आहेत. एकाच शाळेत सहावा, सातवा वेतन आयोग घेणा-या शिक्षकांच्या बरोबरीने त्यांच्याइतकेच काम करणारे विना अनुदानित तुकड्यांवर काम करणा-या शिक्षकांच्या हाती मात्र काहीच पडत नाही अशी वस्तुस्थिती आहे. अशा शिक्षकांनाही घरसंसार आहे, मुलेबाळे आहेत. त्यांच्या भवितव्याच्या चिंतेने या शिक्षकांना ग्रासले आहे.
वाढती महागाई, घर चालवण्याचा आवाक्याबाहेरचा खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढता खर्च, कुटुंबात उद्भवणारे दवाखान्यांचे खर्च यामुळे या शिक्षकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या बाबतीत संवेदनशीलता व मानवता दाखवण्याची गरज आहे. विनाअनुदानित शाळांवर अनेक वर्षांपासून असंख्य शिक्षक अनुदान मिळेल या आशेवर काम करत आहेत. त्यानंतर सरकारने नवीन शाळा व तुकड्यांना मान्यता देताना 'कायम विनाअनुदान' तत्त्वावर मान्यता दिल्या. मागील आघाडी शासनाच्या काळात विनाअनुदानित शाळांचा 'कायम' हा शब्द काढण्यात आला. त्यामुळे या शाळांमध्ये काम करणारे शिक्षकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात या शाळा व शिक्षकांना वेतनापासून वंचितच रहावे लागले.
भाजप सरकारने संपूर्ण पाच वर्षे या शाळांचे पुन्हा पुन्हा मूल्यांकन, पेâरमूल्यांकन करत वेळकाढूपणा केला. अनुदानास पात्र ठरलेल्या सर्व शाळा व तुकड्यांना सरसकट अनुदान देण्याच्या घोषणा वेळोवेळी झाल्या. काही शाळांना टप्पा अनुदान जाहीरही झाले. पण त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही. काही शाळांच्या बाबतीत तर टप्पाही मिळाला नाही. यातून अशा शिक्षकांच्या पदरात नैराश्याशिवाय काहीच पडले नाही. त्यामुळे त्यांचा आक्रोश सुरू आहे. सरकारने तो समजून घ्यावा व त्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे.
